समावेशीकरण सामाजिक न्याय प्राप्त गर्ने एक औजार
हो । हाल विद्यमान आरक्षण प्रावधानका कमजोरीहरुलाई सच्याउनुनेगरी नयाँ विधेयक
आउनुपर्नेमा थप विरोधाभाषपूर्ण प्रावधानहरु थपिनुले विधेयक पारीत हुन नसक्ने र सामाजिक
न्याय तर्फको यात्रालाई थप कठीन बनाउदै लैजाने देखिन्छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट मिति २०६९।०९।२४ मा समावेशी विधेयक पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष स्वीकृतिको लागि पेश गरिएको छ । समावेशीकरणको अवधारणा, सिद्धान्त, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र मूल मर्मलाइ चटक्कै बिर्सेर ल्याइएको उक्त विधेयक यस अघि नेपालमा अवलम्बन गरिएको समावेशीकरणको अभ्यास भन्दा पनि बढी आदर्शवादी, ४८ प्रतिशत समावेशी कोटा, समावेशी भित्र पनि समावेशी व्यवस्था, सेवा प्रवेश पछि पनि समावेशीकोटाको आधारमा बढुवाको व्यवस्था विश्वमै कहिँ नभएको जात्रा नेपालमा भनेजस्तै देखावटी, सस्तो लोकप्रियता कमाउने भाडो, र संकुचित मानसिकताको उपजको रुपमा सरोकारबालाहरुले आलोचना गरेका छन् । संक्रमणकालीन अस्तव्यस्तताको फाइदा उठाउदै सीमित वर्गको पक्षमा ल्याउन खोजिएको सो विधेयकले कानूनी मूर्तता पाउँछ पाउँदैन त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
निजामती सेवा लगायतका सरकारी सेवामा यसअघि तय समावेशीकरणको नीति केबल संरचनात्मक मात्र भयो लक्षित वर्गलाइ पहिचान गर्न सकेन भन्ने बहसहरु चल्दै गर्दा संबैधानिक प्रावधानलाइ समेत नजर अन्दाज गर्दै र विगत ६ वर्षदेखि सरकारी मुख्य सेवाहरुमा लागु गरिएको समावेशी नीतिको एकपटक पनि मूल्यांकन नगरी नयाँ कानूनको आवश्यकता देख्नु आफैमा अनुपयुक्त, अवैज्ञानिक र अदुरदर्शीताको परिणाम हो । उक्त समावेशी विधेयक संविधानसभा/व्यवस्थापिका जीवित रहेको अवस्थामा तर्जुमा गर्न खोजिए पनि स्वीकृत हुने अवस्था नरहेकोले संसदमा पेश हुन नसकी थन्किएको थियो । हाल राज्यको शक्ति सीमित व्यक्तिमा एकीकरण हुदै गैरहेको परिप्रेक्षमा नीहित स्वार्थबाट सीमित समूहको फाइदा उठाउने अवसरको रुपमा विधेयक ल्याउन खोजिएको हो ।
Ø कानूनी प्राबधानहरु व्यवहारीक र वस्तुनिष्ठ नै छैनन् । वर्तमान कानूनी प्रावधान अनुसार नेपाल सरकारको उपसचिब (सिडिओ)ले पछि परेको वर्ग भनी आरक्षणको सुविधा पाउँछ । जुनसुकै जाति वा वर्गको भएपनि के सरकारको द्धितीय श्रेणीको अधिकृतलाइ आरक्षण आवश्यक छ ?
Ø राज्यको समावेशी नीतिको अन्तरनिहीत उद्देश्य र हालको कार्यान्वयन पक्ष बीचमा समेत तादाम्यता पाइदैन । खै आर्थिक सामाजिक रुपमा पछि परेको वर्गको पहिचान गरेको? खै मापदण्ड? के को आधारमा पहिचान गर्ने खै आधारहरु?
Ø यसले आरक्षण दिने भनिएका वर्गका प्रभूत्व वर्ग र हुने खानेहरुलाइ थप अवसरको डालो दिएको छ ।
Ø समावेशीकरणको आधार वर्ग हुन सक्दैन । कुनै एक जात वर्ग वा क्षेत्रका सबै मानिस पछि परेका हुदैनन् । त्यसैले यसले लक्षित वर्गलाइ रसाएर आउने नाममात्रको अवसर(Trickle Down) वाहेक केही दिन सक्दैन । खै आरक्षणले ग्रामीण दुरदराजमा रहेका विपन्न वर्गलाइ सशक्तिकरण गर्ने व्यवस्था ?
Ø कुनै समूह वा जातका मानिस किन बढी निश्चित सरकारी सेवा प्रवेश गर्दछन् भन्ने सम्बन्धमा उनीहरुको सम्बन्धित क्षेत्र प्रतिको लगावले गर्छ । जस्तै,जंगी सेवामा जनजातीहरुको बाहुल्य छ, प्राविधिक सेवा तर्फ मधेसी समुदायको बाहुल्य छ, त्यसो हो भने ती सेवामा बाहुन क्षेत्रीलाइ आरक्षण खै ?
Ø एकातिर योग्य व्यक्ति बेरोजगार रहने र अर्को तर्फ समावेश कोटाबाट सरकारी सेवामा समयमा पदपूर्ति हुन नसकेको विद्यमान अवस्थालाइ सुधार नगरी पदपूर्ति हुन नसकेका क्षेत्रहरुमै थप कोटा निर्धारण गरी नयाँ कानून ल्याउन खोजिएको छ । सक्षम हुदाँहुदै पनि रोजगारीबाट बञ्चित हुने पक्षलाइ खै न्याय? खै क्षतिपुर्ति ? धुमिल हुदै गएको सरकारी सेवाको कार्यक्षमता कहिले सुधार हुने ?
Ø एकै व्यक्तिले पटक पटक आरक्षणको अवसर प्राप्त गर्ने अवस्था छ । एकै व्यक्तिलाइ कतिपटक आरक्षण दिँदा उसको सशक्तिकरण हुने हो यस सम्वन्धमा कानून मौन छ ।
Ø बढुवामा समावेशी व्यवस्था विश्वमा कहि नभएको प्रावधान नेपालमा किन लागु गर्ने प्रयास गरियो ? यो समावेशी सिद्धान्तको विपरीत छ .
Ø डाक्टर, ईन्जिनियर, स्नातकोत्तर गरेको व्यक्ति आफैमा सक्षम हुन्छ । आर्थिक रुपले पछि परेका नागरीकलाइ सशक्तिकरण गर्ने र डाक्टर, ईन्जिनियर, स्नातकोत्तर गर्ने बनाउने व्यवस्था खै ? Grassroot मा विपन्न वर्गको उत्थानको प्रयास खै? उखानमा भनिने जस्तै ….टुप्पोबाट पलाएको… कानूनी प्रयासले समावेशीकरणको
वास्तविक लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन ।
सामाजिक न्याय कायम गराउने एक औजार हो समावेशीकरण जसले समान बीच समान र असमान बीच असमान व्यवहार गरी सकारात्मक विभेद मार्फत समाजमा रहेको असमानतालाइ हटाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । राज्यमा सबै नागरीकको समान अधिकार हुन्छ नागरीकले राज्यबाट प्राप्त हुने लाभ र राज्य संरचनामा सहभागी हुने अवसर पाएमा मात्र उनीहरु आफ्नो वर्गको विकास गर्न सक्दछन्, त्यसैले, उनीहरुलाइ प्रतिफलको वितरण र सहभागिताको अवसर सकारात्मक बिभेदको आधारमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ र विगतमा राज्यद्दारा पछाडी पारिएका वर्गलाइ क्षतिपूर्तीको रुपमा समावेशीकरणलाइ प्रयोग गरी समाजमा सबैको समान अधिकार अस्तित्व र पहुँचको सुनिश्चितता कायम गराउन सकिन्छ भन्ने यसको मूल मर्म हो . जस्तै अपाङ्ग अपाङ्गलाइ छुट्टै प्रतिस्पर्धा गराइ छोटो बाटोबाट सहभागी गराउने । यसको लागि को पछाडी परेको वा पारिएको वर्ग हो भनी पहिचान गरिनु आवश्यक हुन्छ र उक्त व्यक्ति वा वर्गलाइ विशेष सुविधा प्रदान गरी शसक्तीकरण गर्नुपर्छ । सिद्धान्तत कानूनले न्यायको पक्षपोषण गर्नुपर्छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २१को सामाजिक न्याय सम्बन्धी हकमा व्यवस्था गरिएको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रुपले पछि परेको वर्गलाइ समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको राज्यका संरचनामा सहभागी बनाइने छ भन्ने प्रावधानको मर्म र निजामती सेवा ऐन २०४९को दफा ७ मा व्यवस्था गरिएको, आदिवासी÷जनजाती, मधेसी, दलीत र पिछडिएको क्षेत्र भन्नाले आर्थिक र सामाजिक रुपले पछि परेको तत् वर्गलाइ इङ्गीत गर्न खोजेको छ । तर कानूनमा कसरी आर्थिक सामाजिक रुपमा पछि परेको वर्ग पहिचान गर्ने भन्ने गम्भीर बिषयलाइ नजरअन्दाज गरिएको छ । साविकको व्यवस्थाले वास्तविक आरक्षणको अवसर प्राप्त गर्नुपर्ने वर्ग र नागरिकले अवसरबाट अपेक्षित रुपमा लाभान्वीत हुन नसकेकोले यो व्यवस्थालाइ संरचनात्मक मात्र छ भनिएको हो । यस समावेशी विधेयक समावेशीकरणको विश्वव्यापी अभ्यास सैद्धान्तिक व्यवहारीक र कानूनी हिसावले निम्न विषयहरुमा कमजोर देखिन्छ ।
नेपाली सामाजिक संरचनामा केही असमानता रहेकै हो विभिन्न सरकारी सेवामा निश्चित समूहको बाहुल्य भएकै हो । यसलाइ सुधार गर्नै पर्छ राज्य संरचनामा सबैको हक बरावर हो तर, हाल लागु गर्न खोजिएको समावशी कानूनले वास्तविक लक्षित वर्गको पहिचान गर्न सक्दैन । यहाँ खास जात वा वर्गका मानिसको डालोले अवसर पाउने र अन्य वर्गको सिङ्गो डालोले बञ्चित हुनुपर्ने अवस्थालाइ बिरोध गरिएको हो । राज्यका मुख्य अंगमा रहेका केही बाहुन क्षेत्रीको हवाला दिदै लाखौ विपन्न राज्यको दुरदराजमा रहेका बाहुन, क्षेत्री जसले वर्षभरी काम गरेर ३ महिना खानाको गर्जो टार्न धौ धौ छ खै उनका छोराछोरीलाइ आरक्षण? खै व्यवसायिक शिक्षाको सुनिश्चितता ? र खै उनीहरुलाइ राज्य संरचनामा सहभागी गराउने व्यवस्था? खै विपन्न मुसहर मधेसीको उपस्थितिको सुनिश्चितता, साहूको ऋणले आगामी दशौ पुस्तालाइ ऋणी बनेको ग्रामीण दलीत, सुदूर कर्णालीमा हवाइजहाजमा नुनको सपना देख्ने नागरिकहरु, जन्मजात दिष्ट्रीविहीन भएकाहरुलाइ उत्थान गर्ने व्यवस्था? के उनीहरु नागरीक होइनन् ? के उनीहरु प्रति राज्यको कुनै दायित्व छैन? के उनीहरुको राज्य संयन्त्रमा सहभागी हुने अधिकार र रहर छैन ?
काठमाण्डौमा नौ तले घर हुने नेवार परिवार, बिशाचलबजारका सुनचाँदि व्यवसायी, पोखरामा तारे होटल हुने थकाली समुदाय वा मधेसमा सयौ बिघामा घर सम्पत्ति हुने भूमिपति, कर्णालीको नागरिकता भै सुर्खेतको पक्की घरमा बस्नेहरूलाइ पिछडिएको तथा बिचरा देख्ने र उनीहरुलाइ समावेशी नीतिमार्फत राज्य संयन्त्रमा मूलप्रवाहीकरण गरिनुपर्छ भन्ने नियत र कानून बनाउने शासकहरुको निहीत उद्देश्यलाइ बिरोध गर्न खोजिएको हो । र, ती विपन्न निरीह जनतामाथि राजनीति गर्नेहरुलाइ धिक्कार छ । राज्य निमेसमा राज गर्नेहरुको मात्र होइन यो त निरन्तर प्रकृया हो, त्यसैले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कानून हल्का अध्ययन र हचुवाको भरमा तर्जुमा गरिनुहुन्न । कानूनले न्याय कायम गर्नुपर्छ, अझ समावेशी कानूनले त सामाजिक न्याय पनि कायम गर्न सक्नुपर्छ ।
