नेपालले
उदारीकरणका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत अभियन्ताहरू विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व व्यापार संघका प्रावधानहरू अंगीकार
गर्दै र उदार बनाउँदै अनुदान र ऋण स्वीकार गरिरह्यौं । यो आन्तरिक स्रोत परिचालनको
सीमितताका कारण बाध्यता र विश्वको अर्थतन्त्रमा समाहित हुनुपर्ने लहर दुवै
अवस्थाको उपज थियो । साथैसाथै हामीले बिमस्टेक, साफ्टाजस्ता
क्षेत्रीय उदारवादी अभियानलाई आत्मसात् ग¥यौं र उदार विश्व
अर्थतन्त्र र आन्तरिक उदारीकरणको पौँठेजोरी खेल्यौं ।
नेपालमा
उदारीकरणले औपचारिक रूपमा कानुनी, नीतिगत र संरचनात्मक प्रवेश
पाएको दुई दशक नाघिसकेको छ । तसर्थ, उदारीकरणको प्रभावको
समीक्षा गर्नका लागि दुई दशक समय पर्याप्त भइसकेको छ । यसबीचमा नेपालको
अर्थतन्त्रले विप्रेषणको आप्रवाह, बैंकिङ, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सेवाक्षेत्रमा विकास गर्ने
आधार प्राप्त गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको योगदानको हिस्सा
बढिरहेको छ । कुल सार्वजनिक खर्च कुल गार्हस्थ उत्पादनको २२–२३
प्रतिशत मात्र छ, यसबाहेकको ७७–७८
प्रतिशत योगदान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा निजी क्षेत्रकै छ । तर, अर्थतन्त्रले व्यापार घाटा, चरम मूल्यवृद्धि,
कमजोर निजीक्षेत्र र कमजोर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता (आन्तरिक र
बाह्य दुवै) जस्ता विविध र बहुआयामिक चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ । अब उदारीकरणको
परिणामस्वरूप नेपालको निजी क्षेत्रका कमजोरीहरूको विश्लेषण गरिनु आवश्यक भएको छ ।
हालैका
महिनाहरूमा नेपालको अर्थतन्त्रमा केही रोचक परिदृश्य देखिए ः
(क) नेपाल आयल निगमको एकाधिकारलाई अन्त्य गर्दै निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम
पदार्थको व्यवसाय गर्न दिने निर्णयको स्वयं निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले विरोध
गरे, पेट्रोलियम पदार्थको व्यवसाय गर्न आयल निगमलाई नै
दिनुपर्छ भनेर, यसमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नै प्रखर आवाज उठायो । ठूला कम्पनी आउँदा साना
पेट्रोलपम्प डुब्छन् भन्ने उसको हाँसउठ्दो भनाइ थियो ।
(ख) सहकारी प्रणालीबाट सञ्चालनमा ल्याइएको साझा यातायातको यातायात व्यवसायी
महासंघले आफूलाई नसोधी साझा यातायात सञ्चालनमा ल्याएकाले त्यसविरुद्ध आन्दोलन
गर्ने समाचारले चर्चा पायो । खुला बजारले प्रतिस्पर्धालाई जोड दिन्छ । निजी
क्षेत्रले सयौं बस सञ्चालन गरिरहेका बेला एउटा सहकारी संस्थाले १६ वटा आधुनिक बस
सञ्चालन गर्दैमा यातायात व्यवसायीहरू तर्सिनुपर्ने कारण उदेकलाग्दो नै छ ।
(ग) सरकारले गरेको अनुगमनमा न्युरोडका सुनचाँदी व्यवसायीहरूले उपभोक्ता ठगी
गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि सुनचाँदी तथा रत्न आभूषण संघका नाममा व्यवसायीहरू
जानकारी नगराईकन अनुगमन गरेको भनी व्यवसाय नै बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिए । यससँगै ‘हिउँ आएको निहँु पाएको’ उखानको पनि चरितार्थ भएको छ
(सुनको मूल्य घटिरहेको सन्दर्भमा, उनीहरूलाई) ।
यी
परिदृश्यहरू केवल नेपालको निजी क्षेत्रका अप्रतिस्पर्धी व्रिmयाकलापका प्रतिनिधि उदाहरणहरू मात्र हुन् । यातायात व्यवसायमा गैरकानुनी
रूपमा लागू गरिएको कार्टेलिङ, सिन्डिकेटले यातायात क्षेत्र
कब्जा गरिरहेकै छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी,
मिसावट आदिले आमनागरिक पिल्सिएकै छन् । उपभोग्य वस्तुहरूको
मूल्यवृद्धि विगत चार–पाँच वर्षदेखि नै दोहोरो अंकमा रहेको छ
। वार्षिक १ खर्बबराबरको व्यापार गर्ने आयल निगममा सरकारको एकाधिकार अन्त्य गर्ने
प्रयासलाई व्यवसायीहरू नै विरोध गर्छन् । सरकारको नियमन, अनुगमनको
विरुद्ध आन्दोलन गरिन्छ । व्यावसायिक क्षेत्र सिद्धान्ततः नाफाको मूल उद्देश्य
हुने भए तापनि छिनभरमा करोडपति हुनुपर्ने मानसिकताले पनि निजी क्षेत्रलाई गाँजेको
छ । साथै, नेपालको निजी क्षेत्र धेरै हदसम्म परिवारवादबाट
चल्ने गरेको छ भनी आलोचित छ ।
अर्कातिर, सरकारलाई पनि अनुगमन गर्न र बजार नियमन गर्न दसैंतिहार नै आउनुपर्छ ।
दृश्य–अदृश्य चन्दा आतंक, व्यवसायीहरूको
अपहरण (पछिल्ला ३४ महिनामा २७ उद्योगी अपहरित भनी केही समयअघि एक प्रकाशित भएको
थियो), ऊर्जा संकट, व्यावसायिक तथा
लगानीयोग्य वातावरणको अभाव (नेपाल डुइङ बिजनेस रिपोर्ट २०१३ मा विश्वका १ सय ८४
मुलुकमध्ये १ सय ८औं स्थानमा परेको छ, सार्वजनिक क्षेत्रमा
व्याप्त भ्रष्टाचार, निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता– विगत २२ वर्षमा २१ सरकार), दशक लामो सशस्त्र
द्वन्द्व र आधा दशकभन्दा लामो द्वन्द्वोत्तर संव्रmमणकालजस्ता
गैरव्यावसायिक समस्याहरूले पनि व्यवसाय सञ्चालन लागत उच्च हुन पुगेको छ । यो
एकातिर तीतो यथार्थ छ भने अर्कातिर धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउका रूपमा लिने
गरेको पाइन्छ । आन्तरिकमात्र होइन, बाह्य कारणहरूले पनि यस
क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास, नैतिकता र
व्यावसायिक छविमा व्यापक असर गरेको छ । यसरी हेर्दा आन्तरिक र बाह्य तत्वहरू बजार
संयन्त्रलाई व्यावसायिक र आमजनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने मार्गबाट टाढा
धकेलिरहेका देखिन्छन् । राज्यले तर्जुमा गरेका प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार
संरक्षण ऐन–२०६३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०५४, आपूर्ति नीति, २०६९
लगायतका कानुनी प्रावधानहरू छन् । गुणस्तर विभाग, खाद्य
प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, नेपाल
प्रहरी, प्रशासनलगायतका संस्थागत व्यवस्थाहरू पनि गरिएको छ ।
तर, कहिले रोजगारी, कुल गार्हस्थ्य
उत्पादन आदि अर्थतन्त्रका विविध विषयमा धेरै हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्र मर्यादित,
व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बत्रे ? यसमा निजी
क्षेत्र र सरकार दुवै पक्षले आ–आफ्नो भूमिका र व्यवहारलाई
समीक्षा गरी सुधार गर्नु हालको निजी क्षेत्रको सुधारका लागि अपरिहार्य आवश्यकता
बत्र पुगेको छ ।
