बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा नेपाल

पेरिस महासन्धिले प्रदान गरेको प्राथमिकताको सुविधाले मात्र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण नहुने भएकोले बहुमुलुकहरुमा एकैचोटि आवेदनको सुविधा प्रदान गर्ने मेड्रिड महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्न नेपालले पूर्वाधारहरु विकास गर्नु जरुरी छ । साथै, पेटेन्ट संरक्षणका लागि नियामक निकायको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै पेटेन्ट सहकार्य सन्धीको पक्ष राष्ट्र बन्ने न्यूनतम आधारशीलाहरु स्थापित गर्न एकीकृत बौद्धिक सम्पत्तिको  कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्नु आजको आवश्यकता हो । 

बौद्धिक सम्पत्तिको विश्वव्यापीकरण बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा खास अवधिको लागि सर्जकलाई दिइने एकाधिकार र पहिले दर्ता गर्ने सर्जकको अधिकार नै यसको अनुपम विशेषता र व्यवस्थापनको सार हो । बौद्धिक सम्पत्तिका मुख्यतया दुई आयामहरु हुन्छन् औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति र प्रतिलिपी अधिकार । त्यसैगरी बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थापन र प्रयोगका पनि दुई आयामहरु छन् यसको संरक्षण र व्यावसायिकरण । प्रविधिको द्रुततर विकास, विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणका आयामहरुहरु बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थापन र संरक्षणमा विश्वकै ध्यान आकर्षित भएको छ । आज विकासको स्तर त्यहाँको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र परिचालनको सूचकबाट मापन गर्न थालिएको छ । बौद्धिक सम्पत्ति क्षेत्रमा विश्व मञ्चमा गरिएका पेरिस महासन्धि, बर्न महासन्धि, मेड्रिड महासन्धि र प्रोटोकल, पेटेन्ट सहकार्य सन्धी, ट्रिप्स संझौता जस्ता कानुनी व्यवस्थाहरुले यसको विश्वव्यापी र एकीकृत विकासका आधारशीलाहरु स्थापित भएका छन् । बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थापनमा २ शताब्दी लामो कानुनी र संस्थागत अभ्यासको परिणामस्वरुप यस क्षेत्रमा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय र विश्व व्यापार संगठनको भूमिका नेतृत्वदायी देखिन्छ । आज एक देशमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि आवेदन गर्दा सन्धिहरुमा आवद्ध सबै मुलुकहरुको लागि पनि ग्राह्य हुने, विदेशीलाई आवेदनमा प्राथमिकता र राष्ट्रिय व्यवहारको सिद्धान्तले अभ्यास हुन थालेका छन् ।

हाम्रो अवस्था
अमेरिकी पेटेन्ट कार्यालयको तथ्यांक अनुसार अष्ट्र्लियन आविष्कारक किया सिल्भरब्रुकले त्यहाँ मात्रै आफ्ना ४,६९६ पेटेन्ट दर्ता गराएका छन् । नेपालमा कति पेटेन्ट दर्ता भएका होलान् ? उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार सन् २०१५ को सुरुसम्म जम्मा ७६ पेटेन्ट, जसमध्ये स्वदेशीको संख्या केबल २७ छ । नेपाल अन्तराष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार सूचकांक २०१४ मा विश्वका ९७ मुलुकमध्ये ८३ औ स्थानमा र गत वर्ष भन्दा झन् खस्कदो र कमजोर राष्ट्रको रुपमा रहेको देखिन्छ । हालसम्म नेपालमा दर्ता भएका पेटेन्ट र डिजाईनको संख्यामा पेटेन्ट र डिजाइनको संख्या स्वदेशी र विदेशीको हिस्सा लगभग बराबर छ ।  

विषय	स्वदेशी	विदेशी	जम्मा
पेटेन्ट	३६	३६	७२
डिजाइन	७४	२७	१०१
ट्रेडमार्क	२०५७४	१६८२६	३७४००

तसर्थ, विश्व परिवेशमा नेपालको अवस्था सायद आविष्कारक सिल्भरब्रुकको १ वर्षको मेहनत र अमेरिकी पेटेन्ट अफिसको एक दिनको काम भन्दा कम छ, किनभने त्यहाँ सन् २०१३ मा मात्रै २ लाख ७८ हजार पेटेन्ट दर्ता भएका छन् तर, नेपालले विगत ६ वर्षमा केबल ६ पेटेन्ट दर्ता गर्न सकेको छ ।

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका तीन उदाहरणः क) नामुद ब्रान्डबाला विदेशी लगानी गर्ने इच्छा सहित नेपाल प्रवेश गर्दा उसको ब्रान्ड नेपालकै व्यवसायीले नक्कल गरी उद्योग विभागमा दर्ता गरेको अवस्थाले उसको लगानी गर्ने योजनाको पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको छ । ख) लामो समयदेखि संचालित ठमेलको एक रात्री क्लबले आफ्नो ट्रेडमार्क समयमा दर्ता नगर्दा विभागमा सोही नाम भएको ट्रेडमार्क दर्ताबाला विदेशीले नक्कल गरेको भनी दिएको चेतावनी स्वरुप उक्त क्लब बन्द हुने अवस्थामा छ । ग) नेपालको पूर्वी तराईमा स्थापित एक यातायात व्यवसायीको ट्रेडमार्क नक्कली व्यवसायीले उद्योग विभागमा दर्ता गरी सक्कली व्यवसायीलाई मुद्दा गर्दा वास्तविक व्यवसायीले आफ्नो यातायात नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

बौद्धिक सम्पत्तिको क्षेत्रमा देखिएका यी समस्या प्रतिनिधि उदाहरणहरु मात्र हुन्, थुप्रै समस्याहरु प्रतिलिपी अधिकारको क्षेत्रमा पनि छन् तर, सो सम्बन्धमा यस लेखमा चर्चा गरिएको छैन । ट्रेडमार्कमा व्यवसायीको सचेतनाको अभाव, ब्रान्ड चयन तथा आफैले आर्जन गरेको ख्याती संरक्षण गर्न दर्ता गर्ने न्यून परिपाटी, स्वच्छ व्यवसायिक प्रतिस्पर्धाको कमी तथा ट्रेडमार्क दर्ता गरी उत्पादनमा हैन झोलामा ब्रान्ड राख्ने केही झुण्डको कारणले औद्योगिक सम्पत्तिको प्रशासन जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ । यसमा व्यवसायीहरुको मात्र दोष पनि छैन, व्यवसायिक मध्यस्थकर्ताहरुको कार्यशैली पनि जिम्मेवार छ । त्यसैगरी, औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने पेटेन्ट डिजाईन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२, ५० वर्ष पुरानो, बौद्धिक सम्पत्तिका सबै आयामहरुलाई समेट्न र हालको परिस्थिति सम्बोधन गर्न पर्याप्त छैन । स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाहरु नहुनुले नियामक निकायले तजविजी अधिकार प्रयोग गर्ने अवस्था तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाहको प्रक्रियामूखी शैली पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।

नेपालमा स्वदेशी वा विदेशी ट्रेडमार्क नक्कल गर्ने प्रवृत्तिले दोहोरो प्रभाव पारेको छ । पहिलो, यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रश्रय दिएको छ । यसले मुलुकको आन्तरिक बजारमा व्यवसायीहरु बीच बान्ड चोर्ने र झोलामा ब्रान्ड राखेर च्याँखे थाप्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।  भने दोस्रो, विदेशी लगानीलाई निरुत्साहन गर्ने एक कारण बन्न पुगेको छ । पेटेन्ट र डिजाइनको हकमा नेपालमा दर्ता टीठलाग्दो छ नै त्यसमा पनि वषौं देखिका सयौं आवेदनहरु कारवाही नै नभइ संरक्षणको अवधि सकिएर जाने अवस्था छ । पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क तीनै पक्षको संरक्षणमा नेपालको अवस्था कमजोर रहेको देखिन्छ । साथै, औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने मुख्य जिम्मेवार निकाय उद्योग  विभाग आफैमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा विशिष्टिकृत छैन ।

अपेक्षित बाटो

अल्पकालमा ट्रेडमार्कमा देखिएका विकृतिहरुको सुधार, आवेदित पेटेन्ट तथा डिजाइनहरुको दर्ता, मस्यौदाको रुपमा रहेको बौद्धिक सम्पत्ति नीति तर्जुमा, पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका जारी गरी सेवाप्रवाहको शैलीमा सुधार गरिनु आवश्यक छ । नेपाल पक्ष मुलुक बनिसकेको व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (ट्रिप्स) सम्झौता कार्यान्वनमा विश्व व्यापार संगठनबाट नेपालले अपेक्षित लाभ लिन उद्योग मन्त्रालय र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच सार्थक सहकार्यको आवश्यकता खड्किएको छ । व्यक्तिगत र क्षणिक स्वार्थ भन्दा माथि उठेर एकीकृत बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने अधिकारप्राप्त प्राधिकरण वा सोही हैसियतको निकाय स्थापना गरेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको व्यवसायीहरुमा बौद्धिक सम्पत्ति सचेतना कायम गरेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तयार गर्नु अत्यावश्यक छ ।

दीर्घकालमा विदेशी ट्रेडमार्कहरुको नक्कल गर्ने कार्य बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा पेरिस महासन्धिले प्रदान गरेको प्राथमिकताको सुविधाले मात्र उनीहरुको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण नहुने भएकोले बहुमुलुकहरुमा एकैचोटि आवेदनको सुविधा प्रदान गर्ने मेड्रिड महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्न पूर्वाधारहरु विकास गर्नु जरुरी छ । त्यसैगरी सुपरिचित चिन्हहरु परिभाषित गर्ने, बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थापनका बहुआयामिक विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । साथै, पेटेन्ट संरक्षणका लागि नियामक निकायको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै पेटेन्ट सहकार्य सन्धीको पक्ष राष्ट्र बन्ने न्यूनतम आधारशीलाहरु स्थापित गर्नुपर्छ । नेपालले हालसम्म जनाएका प्रतिबद्धताहरु र संझौताहरुलाई ध्यानमा राखी समयमै एकीकृत बौद्धिक सम्पत्तिको  कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ । स्वदेशी सिर्जनशीलताको हक स्थापना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण र विश्व मञ्चमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा नेपाल सक्षम छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरी लगानी आकर्षण गर्नु आजको आवश्यकता हो । 
Published on: Karobar Daily, 2015, March