संघ
र प्रदेश तहबाट स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र र स्रोत न्यूनताको अवस्थाको आधारमा स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट गर्नु आवश्यक छ भने स्थानीय तहले पनि
राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिवद्धता, वित्तीय
अनुशासन र पारदर्शीतामा जोड दिदै सहकारीतामूलक संघीय अभ्यासको सफलताका लागि
जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
संघीय
सरकारले जेष्ठ १५ गते नै आर्थिक वर्ष २०७५/७५ को लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
बजेटका सबल र दुर्वल पक्षहरुउपर प्राज्ञिक बहस हुँदैगरेको सन्दर्भमा प्रदेश तथा
स्थानीय तहको बजेट तर्जुमाका विषयहरु पनि उत्तिकै पेचिला र चुनौतीपूर्ण रहेको तर्फ
पनि ध्यान आकृष्ट हुनु जरुरी छ । प्रदेशले आषाढ १ गतेभित्र र स्थानीय तहले आषाढ १०
गतेभित्र बजेट तर्जुमा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । पहिलोपटक संघीय बजेट पूर्णरुपमा
संघीयता अनुकुल आएको विश्लेषण गरिदैगर्दा संरचनाहरुमा राजनीतिक पुनःसंरचना सम्पन्न
भइसकेपनि प्रशासनिक र आर्थिक अधिकारहरुको पुनःसंरचनाका विषयहरु एक किसिमले
संक्रमणकालको चंगुलबाट संघीयकरण/स्थापित हुनसकेका छैनन् । स्थानीय तहहरुको सक्षम
बजेट प्रणाली र वित्तीय अनुशासनले भोलीको संघीय शासनको आधारशीला समेत तयार गर्ने
भएकोले बजेटजन्य चुनौतीहरुको यथासमयमै सम्बोधन गरिनु अपरिहार्य छ ।
बजेटका
चुनौतीहरु
स्थानीय तहमा बजेट
व्यवस्थापनसम्बन्धी मुख्य कानूनहरुमा नेपालको संविधान (२०७२) को स्थानीय आर्थिक
कार्यप्रणाली, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन, २०७४ मुख्य
छन् भने संघीय तथा स्थानीय तहका बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी
विविध व्यवस्थाहरु गरिएको छ । संविधान तथा कानूनमा व्यवस्था गरिए बमोजिम प्राकृतिक
स्रोत र वित्त आयोगले पूर्र्णता पाउन नसक्दा बजेट बाँडफाँटका विश्वस्त आधारहरु
तयार हुनसकेनन् नत बजेट तर्जुमाको क्रममा अर्थ मन्त्रालयले कानूनमा तोकिएका सबै
आधारहरुलाई समेटी अनुदान र राजस्व बाडफाँटलाई यथार्थपरक बनाउन नै सक्यो ।
कानूनमा व्यवस्था गरिए बमोजिम अपवाद
बाहेक स्थानीय तहले पौष महिना भित्रै राजस्व परामर्श समितिको बैठक राखी संघसँग
आवश्यक बजेट प्रस्ताव गर्न सकेनन् । संघबाट पनि स्थानीय तहलाई २०७४ फाल्गुण
मसान्तभित्र पठाइसक्नुपर्ने राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदानको सैद्धान्तिक
सीमांक २०७५ बैशाखको आधाआधी टरेपछि मात्र पठाइयोे भने प्रदेश तहबाट चैत्र
मसान्तभित्र पठाइसक्नुपर्ने त्यस्तो सीमांक हालसम्म पनि स्थानीय सरकारहरुले
प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
स्थानीय तहको बजेट व्यवस्थापनमा
खड्किएको विषय भनेको संघीय सरकारको केन्द्रीकृत सोच हो । विद्यमान संरचना
प्रशासनिक तथा बजेटजन्य हिसावले केन्द्रीकृत शैलीकै छ । तथ्यबाट के प्रष्ट हुन्छ
भने प्रदेशबाट हस्तान्तरण हुने रकम बाहेक हालसम्म राजस्व बाँडफाँट समेतको रकम कुल
बजेटको केबल १९.६८ प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई विनियोजन भएको देखिन्छ, जसमध्ये कुल १० अर्ब रकम समपूरक र सशर्त अनुदानका नाममा अवण्डा राखिएको छ
। स्मरण रहोस् आब २०७४/७५को बजेटको लागि स्थानीय तहलाई सशर्त र समानीकरण गरी कुल
१७.६ प्रतिशत मात्र विनियोजन भएको थियो । यो विनियोजन
पर्याप्त हो होइन भन्ने विषयमा छुट्टै बहस आवश्यक छ । त्यसैगरी संविधान जारी भएको
साढे २ वर्ष नाघिसक्दासम्म पनि प्रशासनिक संरचना पुनःसंरचनाले गति लिन नसक्नुमा
संघीय सरकार अकर्मण्य जस्तै देखिएको छ । सो पुनसंरचनाले आकार ग्रहण नगरुन्जेल
स्थानीय तहले आफूखुसी आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गर्न पाउँदैनन् । फलस्वरुप, बजेट प्रणाली संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा जनशक्तिगत र व्यवस्थापकीय पक्षमा
स्थानीय तहहरु कमजोर र निरीह बन्न पुगेका छन् ।
सिद्धान्ततः स्थानीय सरकारहरु
आन्तरिक स्रोत, राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदानबाट
प्राप्त रकममार्फत् आफ्ना कार्यक्रम आफै छान्ने अधिकारयुक्त भएतापनि न्यून आन्तरिक
स्रोतको चौघेरामा रही संघबाट विनियोजित बजेटको अलावा प्रदेशबाट विनियोजन हुने थप
बजेटको आशामा अधिकांश स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो बजेट सीमा निर्धारण र वडास्तरमा
सीमा बाँडफाटको आधारसमेत तय गर्न सकिरहेका छैनन् ।
अर्कोतर्फ स्वयम् स्थानीय तहहरु
बजेटजन्य अनुशासन अत्यन्तै कमजोर भएको भनी समाचारहरुमा आलोचित भइरहेको छन । आर्थिक
वर्षको तेश्रो चौमासिकको उत्तराद्र्धमा आइपुग्दासम्म स्थानीय तहहरु चालु आर्थिक
वर्षकै लागि अवण्डामा रहेका कार्यक्रमहरु बाँडफाँट गर्दैछन्, अस्तव्यस्त रकमान्तर र कार्यक्रमको विषयान्तर जस्ता विषयहरु नियन्त्रण हुन
सकेका छैनन् । यस सन्दर्भमा संघीय सरकार स्वयम्को वित्तीय जवाफदेहिता र पारदर्शिता
कमजोर छ भने स्थानीय तहको लागि आवश्यक कानूनहरु र मार्गनिर्देश गर्न सकेको देखिदैन
। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा पनि कमजोर वित्तीय अनुशासन संस्थागत
भएर जानसक्ने चुनौती देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट
भर्खर निर्वाचित पदाधिकारीहरुको छोटो तयारी र न्यून अनुभवका कारण बजेट
प्राथमिकीकरण र विनियोजन दक्ष (इफिसिन्ट) हुन सकेन । खासगरी पूँजीगत बजेटतर्फ
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, भौगोलिक अवस्थिति, लाभान्वीत जनसंख्या, आयोजनाको दीगोपना जस्ता
आधारबिना नै ग्रामीण सडक निर्माणमा अधिकांशत बजेट परिचालन गरिनुलाई पहाडी
क्षेत्रका कतिपय जिल्लामा ‘डोजर आतंक’को
रुपमा चित्रित गर्न थालिएको छ । त्यसैगरी चालुतर्फको बजेट विनियोजनमा संचालित
कार्यक्रमहरु एकातिर दोहोरोपना विद्यमान छ भने अर्कोतर्फ खासगरी लक्ष्यित वर्ग
कार्यक्रमहरुमा ‘कनिका छराई’ शैलीमा
बाँडफाँट भएको देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा ती समस्याहरु
स्वतः हटेर जाने संभावना देखिदैन ।
सुधारको
मार्गदिशा
संघीय शासन अभ्यासको केबल एक वर्ष
पूरा हुँदैगर्दाका शिशु अवस्थाका स्थानीय तहहरुको बजेट व्यवस्थापन सम्पूर्ण रुपमा
दोषरहित अपेक्षा गर्न त सकिदैन तर बजेटजन्य अनुशासन, पारदर्शीता,
विनियोजन दक्षता र बजेट प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने विषयहरुमा
सुरुवाती वर्षमा गरिने बीजारोपणले नै दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निश्चित छ । तसर्थ
निम्न विषयहरुमा तत् तत् संघीय इकाइहरुले जिम्मेवारी बोध गरी बजेट व्यवस्थापनमा
तदारुकताका साथ लाग्नु अपरिहार्य छ ।
स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतको
न्यूनता तर फराकिलो जिम्मेवारी पूरा गर्न संघीय सरकारबाट विनियोजन हुने राजस्व
बाँडफाँट, सशर्त÷समानीकरण अनुदानको
अलावा समपूरक र विशेष अनुदानको परिचालनमा स्पष्ट आधार निर्धारण गरिनु आवश्यक छ ।
स्थानीय तहले तत्काल संघबाट ऋण लिने वा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने कानूनी तथा
प्रक्रियागत आधारहरु तय नभैसकेको सन्दर्भमा सो प्रक्रियालाई स्पष्ट गर्नु र
स्थानीय तहमा वित्तीय दीगोपना कायम गर्ने दिशामा कार्यहरु हुन बाँकी नै छ ।
संघबाट
गरिने विनियोजनको प्रभावकारीताका लागि प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगको
शीघ्रातिशीघ्र गठन, अन्तरप्रदेश वित्त परिषद्को भूमिका प्रभावकारी
बनाउनु अर्थविद् समेत रहेका अर्थमन्त्रीको हीतमा समेत हुने थियो, जुन समयमा हुन सकेन । विज्ञहरु रहने र अनुसन्धानमा आधारित संवैधानिक
संस्थाको रुपमा सो आयोगको गठन गरिनु र त्यस्तो आयोगका सिफारिशहरु पूर्ण रुपमा
कार्यान्वयन हुने वातावरण निर्माण गरिनु सबै संघीय इकाइमा बजेट व्यवस्थापन गर्ने
दीर्घकालीन समाधान हो ।
त्यसैगरी, स्थानीय
तहहरुले बजेट तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा र प्राथमिकीकरण गर्दा संघीय सरकारले आगामी
आर्थिक वर्षका लागि तय गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरु, संविधानमा
उल्लेख भएका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु र स्थानीय सरकार संचालन ऐन,
२०७४ लगायत कानूनमा व्यवस्था गरिएका प्राथमिकताका क्षेत्रहरु,
आवधिक तथा क्षेत्रगत दीर्घकालीन योजनाहरु, मध्यमकालीन
खर्च संरचना समेत मध्यनजर गरी सोको आधारमा आयोजना तथा कार्यक्रमहरु छनौट
गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहले बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा विगतका
राम्रा अभ्यास र कार्यक्रमहरुलाई आन्तरिकीकरण गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ, जस्तै, आयोजनाहरु स्वीकृत गर्दा राष्ट्रिय योजना
आयोगले अवलम्बन गर्ने चौमासिक विभाजन, खरिद योजना तथा अनूगमन
योजना सहितका दस्तावेजहरु समेत स्वीकृत गर्ने अभ्यास संस्थागत गर्न स्थानीय तहहरु
चुक्नु हुँदैन ।
स्थानीय तहहरुले बजेट तर्जुमा
गर्दा विद्यमान कानूनी संरचना र प्रक्रियागत विषयहरुलाई स्थानीयकरण गरी नीति
कार्यक्रम र सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ । विकेन्द्रीकरणको सबैभन्दा तल्लो इकाई
वडास्तर र सोभन्दा पनि तल बस्तीस्तरबाटै योजनाहरुको पहिचान र छनौटमा स्थानीय सभाका
सदस्यहरु, स्थानीय सरोकारवाला लगायत विषयगत शाखा÷कार्यालयहरुको परिचालन र उनीहरुको आवश्यकता आयोजना छनौटमा प्रतिविम्वित
हुनु जरुरी छ ।
अन्त्यमा संघीय संरचनामा
सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई संस्थागत गर्ने प्रारम्भिक प्रयासहरु भएको र स्थानीय
तहका प्रतिनिधिहरुले समेत एक आर्थिक वर्षको अनुभव हासिल गरिसकेको अवस्था छ । संघ र
प्रदेश तहबाट स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र र स्रोत न्यूनताको अवस्थाको आधारमा
स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट गर्नु आवश्यक छ भने स्थानीय तहले पनि राष्ट्रिय नीति
तथा कार्यक्रममा प्रतिवद्धता, वित्तीय अनुशासन र
पारदर्शीतामा जोड दिदै सहकारीतामूलक संघीय अभ्यासको सफलताका लागि जिम्मेवार
बन्नुपर्छ ।
