कानुनी
राज्यमा एक सेवा सर्तमा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई त्यस्ता सेवाशर्तहरु प्रतिकूल
(रिग्रेसीभ) नहुने पर्याप्त कानुनी व्यवस्था र पूर्वानुमेयता कायम नगरी समायोजन
कार्य सुरु गर्न सकिँदैन, आवश्यक
कानुनहरू नबन्नु नै समायोजनको मुख्य अवरोध हो ।
मुलुकमा सङ्घीय संरचना निर्माण
गर्ने संविधान बनेको ३ वर्ष पुग्नै लागेको छ । यस बिचमा राजनीतिक पुनःसंरचनाहरु, तीन तहहरूमै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आइसकेका छन् । तर, संविधान जारी भएसँगै तत्काल सुरुआत गर्न र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु
अगावै सम्पन्न गर्न सकिने कर्मचारीहरूको समायोजनको विषय हालसम्म पनि टुंगोमा
पुगेको छैन । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ को मर्म हेर्ने
हो भने १ महिनामा विवरण तयारी बढीमा ६ महिना सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण र
अर्को ६ महिनामा समायोजनको खाका तय गरिएको छ तर तयारी अनपेक्षित तवरले सुस्त छ ।
हालै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनका लागि थप ६ महिना
लाग्छ भनी औँल्याएको विषय बाहिर आएको छ तर यो प्रतिबद्धताप्रति कर्मचारीतन्त्रको
उच्च नेतृत्व तह नै विश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन । कर्मचारी समायोजनको विषय जति
लम्बिँदै गयो त्यति नै पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । मुलुकको शासन प्रणाली त्यसको
कर्मचारीतन्त्र भन्दा राम्रो हुन सक्तैन, तसर्थ, कर्मचारी समायोजन निष्कर्षमा नपुग्नुको प्रभाव अन्ततोगत्वा सङ्घीयताको
भविष्यसँग जोडिनेछ । कर्मचारी समायोजनका अवरोधहरूको पहिचान र यथासक्य शीघ्र समाधान
नै यो गाँठो फुकाउने सूत्र हो ।
अवरोधहरूको
पहिचान
पहिलो, समायोजनका लागि आवश्यक कानुनी संरचनाहरू तय भएनन् । समायोजनका लागि
अत्यावश्यक कानुनहरू (जस्तै सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश
निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय सेवा व्यवस्थापन ऐन) तर्जुमा हुन सकेको छैन, जुन मुलुक सङ्घीय ढाँचामा जाने बित्तिकै तर्जुमा गर्न सकिन्थ्यो ।
यथार्थमा, कर्मचारी समायोजन ऐनले समायोजनका लागि आवश्यक
पूर्वाधारका विषयहरू समेटेको देखिँदैन भने सो ऐन कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको
नियमावली पनि आफैमा अपूर्ण जस्तो लाग्दछ, जसले समायोजन
प्रक्रिया थप लम्ब्याउने निश्चित छ, जस्तै तहगत र
श्रेणीगत पदहरूको मिलान/व्याख्या गर्ने विषय प्रस्तावित नियमावलीमा थियो तर
स्वीकृत गर्दा हटाइ केवल एक समितिको जिम्मामा छोडिएको छ । कानुनी राज्यमा एक सेवा
सर्तमा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई त्यस्ता सेवाशर्तहरु प्रतिकूल (रिग्रेसीभ) नहुने
पर्याप्त कानुनी व्यवस्था र पूर्वानुमेयता कायम नगरी समायोजन कार्य सुरु गर्न
सकिँदैन, आवश्यक कानुनहरू नबन्नु नै समायोजनको मुख्य
अवरोध हो ।
दोस्रो, कर्मचारी समायोजनको मुख्य अवरोध केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज हो । सङ्घीय
सरकारले साबिकका विभागहरू खारेज गर्न तथा जिल्ला तहका कार्यालयहरू प्रदेश वा
स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिरहेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ आएको ६ महिना अर्थात् चैत्र २८, २०७४
भित्र हस्तान्तरण भइसक्नुपर्ने ती निकायहरूमध्ये अधिकांश कार्यालयहरू यो या त्यो
नाममा सकेसम्म सङ्घ नभए प्रदेश अन्तरगत स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
जिल्लास्तरका केही कार्यालयहरू गत श्रावण १ गतेदेखि कानूनतः खारेज भइसक्दा पनि
केन्द्रीकृत गर्ने कुनै बहाना भेटिने आशामा ठाडो हाजिरी, जिल्ला समन्वय समितिमा हाजिर गर्नु भनी मौखिक निर्देशन जारी भएको देखिन्छ
। सङ्घीयताको मर्म विपरीत हुने यस्ता सोच र सोको पक्षपोषणमा गरिएका प्रयासहरूले
कर्मचारी समायोजन जस्तो प्राथमिक विषय ओझेलमा पारिरहेको र दिशाहीन बन्न सक्ने
सम्भावना रहेको छ ।
तेस्रो, राज्यको शासकीय पद्धतिकै पुनः संरचना भइसक्दा पनि केवल सरकारले लाए
अह्राएको काम गर्न नियुक्त कर्मचारीहरूमा एकात्मक/केन्द्रीकृत मानसिकता परिवर्तन
हुन नसक्नु बडो उदेकलाग्दो र लज्जास्पद छ । कर्मचारीतन्त्र भित्र एक त्यस्तो वर्ग
छ जसले (क) आर्थोपार्जन (भ्रष्टाचार) का लागि आकर्षक मानिने अड्डाहरू, (ख) सिंहदरवार (ग) काठमाडौँ उपत्यका बाहिर रहेर सेवा गर्न कुनै हालतमा तयार
देखिँदैन । निजामती सेवाभित्र कै विकृतिहरूले यसलाई मलजल गरेको देखिन्छ । थप
उदाहरणका लागि मन्त्रालयमा २/३ विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीहरू रहने अवस्था सिर्जना, आफूले भनेको ठाउँमा समायोजन नपाएमा राजीनामा दिने धम्की सहित खल्तीमा
राजीनामा बोकेर हिँड्ने वर्ग, समायोजनमा नजाने र
राज्यस्रोतले धान्न कठिन स्वैच्छिक अवकाश योजना सुचारु गराउन सरकारलाई दबाब दिने
वर्ग र जुनसुकै अवस्थामा निजामती मूल्यहरूलाई लत्याएरै किन नहोस् आफू अनुकूल
निर्णयका लागि शक्तिकेन्द्रहरू धाउने वर्गहरू देखिन्छन् ।
चौथो, कर्मचारीतन्त्र
प्रति राजनीतिक अविश्वास विद्यमान छ । एकातिर केही स्थानीय तहमा देखे भोगेको के छ
भने कर्मचारीहरूले विगत १५/२० वर्ष शासन गर्दा केही हुन सकेन अबको पालो हाम्रो
भन्ने मानसिकता देखिएको छ । अर्कोतर्फ, सङ्घीय
सरकारका मन्त्रीहरूले नै आफूले रोजेका कर्मचारीहरूबाटै समेत अपेक्षित उपलब्धि
हासिल नभएको सार्वजनिक गर्दछन् । कर्मचारीतन्त्र (प्रक्रिया तन्त्र) ले अपेक्षित
नतिजा दिन नसक्दा विशुद्ध प्रशासनिक विषयहरूमा समेत जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति र
हस्तक्षेप देखिन थालेको छ भने अविश्वास बढ्दो छ। जसले, राजनीतिक
नेतृत्व तहबाटै कर्मचारीतन्त्रलाई सेवाप्रवाहको मुख्य संयन्त्रको रूपमा स्थापित
गर्न, योग्यता प्रणालीलाई संरक्षण गर्न र समायोजन गर्न
भन्दा संस्था नै कमजोर बनाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल कार्य गर्न र आफू अनुकूल
कर्मचारी नियुक्त गर्ने दाउमा राजनीतिक पक्षहरू उद्धृत देखिन्छन् । समायोजन
नहुँदाको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय प्रदेश र स्थानीय तहहरू दोहोरो मारमा समेत
देखिन्छन् पहिलो, सङ्घीय सरकारको समायोजन ढिलासुस्तीले
ती तहहरूमा आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध गराउन नसकेको र दोस्रो समायोजन नटुंगिउन्जेल
आफै कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाले सिर्जित कर्मचारी
न्यूनता/विहिनताको अवस्था ।
पाँचौँ, सङ्घीय
मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संस्थागत अदक्षता विद्यमान छ । दुई
मन्त्रालयहरूको एकीकरणबाट सिर्जित अव्यवस्थित कार्यविभाजनले गर्दा कार्यसम्पादन
कमजोर भएको छ । कर्मचारी समायोजन भन्दा सरुवा र कामकाजमा खटाउने विषयमा बढी
मन्त्रालयको प्राथमिकता, चासो र व्यस्तता उच्च देखिन्छ । केही
जिम्मेवार उच्च पदस्थ अधिकारीहरू बाटै समायोजन ऐनले तोकेको अवधिमा कार्य सम्पन्न
गर्ने गरी जुन तदारुकताका साथ काम हुनुपथ्र्यो त्यसको उल्टो आलोचना हुने गरेको छ ।
त्यसै गरी, समायोजनका लागि प्रारम्भिक रूपमा आकलन
गरिएको कुल दरबन्दीमध्ये अधिकांश पद र श्रेणीहरूमा जनशक्ति अभाव हुनसक्ने
यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्दै समायोजनमा बाधा सिर्जना भएको भनी लोक सेवा आयोगबाट केही
वर्षका लागि पद पूर्ति गर्न नहुने भनी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरिरहेको भन्ने समाचारहरू प्रकाशन भएका छन् । यदि
त्यस्तो प्रस्ताव पारित भएमा त्यसबाट जनशक्तिको न्यूनताको चाप उच्च हुने र
समायोजनको गति समेत थप सुस्त हुने देखिन्छ किनभने समायोजनको ढिलासुस्तीको कारण
त्यस्तो पद पूर्ति गरिनु नभई समायोजनमा मन्त्रालय र सम्बन्धित अधिकारीहरूको
अकर्मण्यता मुख्य हो । (यद्यपि पद पूर्ति निरन्तरता सम्बन्धमा मा. मन्त्री श्री
लालबाबु पण्डितज्यूको प्रष्टीकरण आइसकेको छ)
छैटौँ, कर्मचारीतन्त्र भित्र विद्यमान अन्तरद्वन्द्वहरुबाट अवरोध सिर्जना भएको छ
। त्यस्तो द्वन्द्वका विभिन्न तहहरू छन्, निजामती–अन्य सरकारी सेवा, स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरू, निजामती भित्रै सेवा समूह द्वन्द्व (प्रशासन सेवा–शिक्षा
सेवा), एउटै सेवाभित्र समेत वरिष्ठ–कनिष्ठ द्वन्द्व, ट्रेड युनियनहरूको आम
कर्मचारीको हकहीत र उत्पादकत्व अभिवृद्धि भन्दा आफ्नो मातृ राजनीतिक दल, सीमित वर्ग वा समूहको लाभमा केन्द्रित भएबाट सिर्जित द्वन्द्व, एक तह बढुवा नभएसम्म समायोजनमा नजाने कर्मचारीको घुक्र्याईबाट सिर्जना
द्वन्द्व आदि । यी र यस्ता द्वन्द्वहरूको समाधान गर्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण छ भने ती
द्वन्द्वहरूको उचित सम्बोधन बिना सङ्घीय संरचना अनुकूल प्रशासनिक पुनःसंरचनामा
आवश्यक दिशा तय गर्नमा सारभूतरुपमा अवरोध सिर्जना भएको छ ।
अन्त्यमा,
सङ्घीय पुनः संरचना अनुकूल कर्मचारी समायोजनको विकल्प छैन । सङ्घीय अभ्यास स्वयं मा देखिएका कार्य विभाजन, स्रोत व्यवस्थापन, सुशासन जस्ता गम्भीर विषयहरूलाई ओझेलमा राख्दै राजनीतिक पक्षबाट सङ्घीयताको मुख्य शत्रुको रूपमा कर्मचारीतन्त्रको अकर्मण्यता, असक्षमता र असहयोग नै मुख्य कारकको रूपमा आरोपित गर्नुअघि नै कर्मचारीहरूको न्यायोचित समायोजनका लागि सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्र र खास गरी निजामती नेतृत्वले तदारुकता र सजगताका साथ उपरोक्त ६ विषयहरू गम्भीर भई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । कुल दरबन्दी र विद्यमान अवस्था सम्बन्धमा सङ्घ र प्रदेश तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणहरू एक किसिमको टुंगोमा पुगेको समाचारहरू आइरहँदा स्थानीय तहहरूले आफ्नो सङ्गठन संरचना तय गर्ने सम्बन्धमा सङ्घ र प्रदेशबाट सहयोग, समन्वय र विशेषज्ञता प्रदान गरिनु आवश्यक छ । त्यसै गरी, आवश्यक कानुनी व्यवस्थाहरू तर्जुमा गरी कर्मचारीहरूको न्यायोचित समायोजनका लागि कर्मचारी समायोजन ऐन बमोजिमका आधारहरूलाई अवलम्बन गरी सरकारले लागि एक असल अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ ।
सङ्घीय पुनः संरचना अनुकूल कर्मचारी समायोजनको विकल्प छैन । सङ्घीय अभ्यास स्वयं मा देखिएका कार्य विभाजन, स्रोत व्यवस्थापन, सुशासन जस्ता गम्भीर विषयहरूलाई ओझेलमा राख्दै राजनीतिक पक्षबाट सङ्घीयताको मुख्य शत्रुको रूपमा कर्मचारीतन्त्रको अकर्मण्यता, असक्षमता र असहयोग नै मुख्य कारकको रूपमा आरोपित गर्नुअघि नै कर्मचारीहरूको न्यायोचित समायोजनका लागि सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्र र खास गरी निजामती नेतृत्वले तदारुकता र सजगताका साथ उपरोक्त ६ विषयहरू गम्भीर भई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । कुल दरबन्दी र विद्यमान अवस्था सम्बन्धमा सङ्घ र प्रदेश तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणहरू एक किसिमको टुंगोमा पुगेको समाचारहरू आइरहँदा स्थानीय तहहरूले आफ्नो सङ्गठन संरचना तय गर्ने सम्बन्धमा सङ्घ र प्रदेशबाट सहयोग, समन्वय र विशेषज्ञता प्रदान गरिनु आवश्यक छ । त्यसै गरी, आवश्यक कानुनी व्यवस्थाहरू तर्जुमा गरी कर्मचारीहरूको न्यायोचित समायोजनका लागि कर्मचारी समायोजन ऐन बमोजिमका आधारहरूलाई अवलम्बन गरी सरकारले लागि एक असल अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ ।
आलेखमा प्रकाशित विषयहरू लेखकका नितान्त निजी विचारहरू हुन् र
आबद्ध संस्थाको धारणा प्रतिनिधित्व गर्दैनन् ।
A version of this article was published at http://www.prasashan.com/2018/08/28/79932/ on 8/28/2018
