यातायातमा सिन्डिकेट समस्या

उदार अर्थप्रणाली सीमित व्यवसायीलाई प्रवेश र अन्यलाई प्रवेश निषेध गर्ने प्रणाली होइन र कानुनी रूपमा सरकारले त्यसो गर्नु सम्भव पनि छैन । उदार र प्रतिस्पर्धी प्रणालीमा उचित मूल्य, आमजनविश्वास र सेवाको गुणस्तरबाट बजारमा पहुँच कायम गर्न सक्ने अवस्था हुनुपर्छ न कि प्रतिस्पर्धा नै सीमित गर्ने सिन्डिकेटमार्फत ।

सार्वजनिक यातायात मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको सूचक तथा समग्र विकासको आधारका रूपमा रहेको हुन्छ । भौतिक पूर्वाधारहरूको विकासको सन्दर्भमा सार्वजनिक यातायात तथा समग्र यातायात पूर्वाधार प्रणालीको लेखाजोखा गर्ने गरिन्छ । उदार अर्थप्रणाली अँगालेसँगै नेपालको सार्वजनिक यातायातमा संख्यात्मक सुधार त भएको छ, तर गुणात्मक सुधार हुन सकेको छैन । सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा देखिएका विकृति–विसंगतिहरूले गर्दा आमजनताले आहत बेहोर्नुपरेको अवस्था छ ।

सिन्डिकेटमा सास्ती, रुट परमिटमा विवाद, सार्वजनिक सवारी साधनमा कोचाकोच यात्रुजस्ता समाचार पाठकका आँखामा पुराना भइसकेका छन् । नयाँ व्यवसायीहरूलाई रुट परमिट दिन खोज्दा साविकका व्यवसायीहरूले सार्वजनिक निकाय (यातायात कार्यालय) नै जलाउनेसम्मको चेतावनी दिने अवस्था लाजमर्दो छ । सार्वजनिक यातायातका साधनमाथि अनुगमन गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई प्रत्यायोजन गरिएको अधिकारका विरुद्ध यातायात व्यवसायी महासंघ नै देशभर बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिन्छ । हालैमात्र जोमसोममा सिन्डिकेटका कारण भारतीय पर्यटकहरू प्रभावित भएको समाचार सार्वजनिक भयो । बस तथा ट्रक व्यवसायमा आलोपालो, जोर–बिजोर, क्यू प्रणालीजस्ता आपूर्ति सीमित गर्ने सिन्डिकेटका प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने अभ्यासहरू नियमित भइरहेका छन् । त्यसैगरी यातायात व्यवसायीका संघ÷महासंघहरूबाट अवैज्ञानिक भाडादर र जबर्जस्ती असुली र आफूखुसी मूल्यनिर्धारणजस्ता कार्टेलिङका अभ्यास भइरहेका छन् ।

नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात कार्यालयहरूले लाइसेन्स प्रणालीमा आधुनिकीकरण, सीसीटिभीको माध्यमबाट यातायात कार्यालय हुनसक्ने अनियमितताको नियन्त्रणजस्ता प्रयास गरिरहेकै छन् । तर, सार्वजनिक यातायातको चाप, नयाँ रुट थप्नुपर्ने अवस्था र सडकको धान्न सक्ने क्षमताबीचमा कुनै अध्ययन हुने गरेको छैन । हवाईजहाजको दुर्घटनामा तत्काल छानबिन समिति गठन गरिन्छ र समस्याको पहिचान गरी न्यूनीकरणमा जोड दिइन्छ, तर दिनानुदिन हुने सार्वजनिक सवारी साधनको दुर्घटनाको अध्ययन गरिँदैन, विश्लेषण गरिँदैन, मानौं यो अन्य कुनै निकायकोे काम हो र यातायात कार्यालयको काम ब्लुबुक तथा लाइसेन्स मात्र जारी गर्नु हो । सरकारले विद्युतीय शासनलाई प्राथमिकता दिँदा विभागको वेबसाइटमा सार्वजनिक भाडादरसमेत अद्यावधिक भएको पाइँदैन । अर्कातिर, यातायात कार्यालयहरूमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न सकिएको छैन । रुट परमिट र सिन्डिकेटमा यातायात कार्यालयको समेत ‘नेक्सस’ देख्नेहरू थुप्रै छन् । सवारी साधनको भन्दा सवारी रुटको मूल्य बढी पर्ने अवस्था यसैको उपज हुन सक्छ ।

हालै उद्योग वाणिज्य महासंघ उपभोक्ताहरूकै मौलिक हक हनन गर्ने, बजार मूल्य बढाउने गरी यातायात व्यवसायीहरूका कार्टेलिङ र सिन्डिकेटजस्ता क्रियाकलापको संस्थागत रूपमै विरोधमा उत्रिएको छ । आमनागरिकको दैनिक भोगाइ र स्वयं सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई पनि सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा रहेका कमजोरीहरू प्रस्ट रूपमा जानकारी भएको विषय भए पनि मूकदर्शक बनिरहेको अवस्थामा संस्थागत रूपमै ती मुद्दा उठान गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । नागरिकको एकल क्रन्दनभन्दा यसरी गरिने संस्थागत प्रयास प्रभावकारी र सुनुवाइ हुने सम्बन्धमा बढी आशा गर्न सकिन्छ । यस विषयलाई नागरिक अधिकारकर्मी तथा उपभोक्ता संघ÷संस्थाहरूले समेत एकीकृत रूपमा उठान गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालले विगत २ दशकदेखि नै उदार अर्थव्यवस्थालाई औपचारिक रूपमा अभ्यास गरिरहेको छ । उदार अर्थप्रणालीको ध्येय नै बिनाअवरोध प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नु हो । यसै पक्षलाई ध्यानमा राखेर संवैधानिक रूपमै उद्योग, व्यापार गर्न प्रत्येक नागरिकलाई स्वतन्त्रताको हक प्रत्याभूत गरिएको छ । प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ जारी गरी प्रतिस्पर्धाको विरुद्धमा सम्झौता गर्न नहुने, प्रभुत्वशाली हैसियतको दुरुपयोग गर्न नहुने, प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने उद्देश्यले गाभिन नहुनेजस्ता व्यवस्था गरिएको छ  र  ती क्रियाकलापहरू कसैले गरे दण्डनीय हुने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा अभिवृद्धि गर्न प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण बोर्डको गठन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यातायात व्यवसायलाई पनि मुख्य सेवाका रूपमा पहिचान गर्न नसकेको देखिन्छ यस बोर्डमा सदस्यता नै राखिएको छैन । यीबाहेक सडक यातायातसँग सम्बन्धित थुप्रै कानुनी र संस्थागत प्रयासहरू नभएका होइनन् तर सडकमा सिन्डिकेट कायमै छ, व्यवसायीहरू कार्टेलिङ गरिरहेका छन्, सार्वजनिक सवारी यमपुरीको यात्रा बनिरहेको छ ।

सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर वास्तवमा सार्वजनिक सडकमा चल्ने सवारी साधनको अवस्था, सवारी व्यवसायीको बजार प्रवेशमा सहजता, सडकको अवस्था तथा उचित मूल्यमा आमजनताले सार्वजनिक सवारी साधनको सेवा उपभोग गर्न पाउने अवस्था, सार्वजनिक यातायातमा सुरक्षा र दुर्घटना न्यूनताको अवस्थाजस्ता विषयहरूले निर्धारण गर्छन् । तर, अस्थिर शासन प्रणाली र निहित स्वार्थको बलियो पकड, सार्वजनिक पक्षको कमजोर बजार नियमन क्षमता तथा यातायात कार्यालयहरूको सीमित विषयहरूमा मात्र ध्यान, यातायात व्यवसायीहरूको निमेशमा धनी बन्ने मुनाफाखोर आशक्ति, नयाँ व्यवसायीहरूलाई बजार प्रवेशमा निषेधजस्ता विषयहरूले यस क्षेत्रलाई झन् झन् कमजोर बनाइरहेको छ, सार्वजनिक यातायात सेवाग्राहीको  सास्ती बनिरहेको छ ।

उदार प्रणालीको परिणामबमोजिम यातायात व्यवसाय दर्ता हुने र सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार स्थापना भएको यथार्थलाई  व्यवसायीहरूले स्वीकार गर्नैपर्छ । आफ्नो बजार प्रवेश वैधानिक, बजारको मागबमोजिम पर्याप्त रहेको तर अरूको बजार प्रवेश अवैधानिक र अनावश्यक भन्ने अधिकार व्यवसायीलाई नभई उपभोगकर्ता र स्वयं बजार प्रणालीलाई मात्र हुन्छ । उदार अर्थप्रणाली सीमित व्यवसायीलाई प्रवेश र अन्यलाई प्रवेश निषेध गर्ने प्रणाली होइन र कानुनी रूपमा सरकारले त्यसो गर्नु सम्भव पनि छैन । उदार र प्रतिस्पर्धी प्रणालीमा उचित मूल्य, आमजनविश्वास र सेवाको गुणस्तरबाट बजारमा पहुँच कायम गर्न सक्ने अवस्था हुनुपर्छ न कि प्रतिस्पर्धा नै सीमित गर्ने सिन्डिकेटमार्फत । प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धनका लागि व्यवसायीहरूले विद्यमान कानुनको सम्मान र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । यातायात व्यवस्था विभाग र कार्यालयहरू मूकदर्शक नभई पारदर्शी सेवाप्रवाहमा प्रतिबद्ध हुनैपर्छ । विद्यमान परिवेशमा उदार अर्थप्रणाली र कानुनी संरचनाभित्र रहेर त्यही कानुनको खिलाफमा उत्रिने व्यवसायीविरुद्ध सम्बद्ध सार्वजनिक निकायको प्रभावकारी भूमिकाको आवश्यकता छ भने यातायात व्यवसायीहरूको व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वको खाँचो देखिन्छ  ।

Published on: Karobar Daily  १६ चैत्र, २०७०