बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार र नेपाल

कानुनी र नीतिगत न्यूनतम पूर्वाधारहरु तय भएका भएतापनि स्वदेशी व्यवसायीहरुमा बौद्धिक सम्पत्ति सचेतनाको न्यूनता, सरकारको अप्रभावकारी नियमन प्रणाली र बौध्दिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी बहुआयामिक विषयहरु समेटिन नसक्नु चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । त्यसैगरी WIPO र TRIPS बाट लिनसक्ने फाइदाहरु नेपालले दोहन गर्न नसकेको अनुभूति हुन्छ ।

विश्वप्रसिद्ध गायक वव मार्ली र वेलर्सको एक गीतको अंश Get Up, Stand Up. For Music. (अर्थात् संगीतको लागि जागौं, उठौं) भन्ने मूल नारा तय भएको २०१५ र Digital Creativity: Culture Reimagined मूल नारा तय भएको २०१६ मा विश्वभर बौद्धिक सम्पत्ति दिवस (अप्रिल २६) मनाइयो । बढ्दो सांगीतिक पाइरेसी, चोरी र रोयल्टी विवाद जस्ता जल्दाबल्दा विषयवस्तु विरुद्ध यी नाराहरु तय गरिएको देखिन्छ । सन् १९६७ मा जारी गरिएको विश्व बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय स्थापना गर्ने महासन्धि सन् १९७० को अप्रिल २६ मा कार्यान्वयनमा आएको ऐतिहासिक दिनको अवसर पारी सन् २००० देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।

नेपाल पनि विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनको सदस्य राष्ट्र भएको नाताले हरेक वर्ष यसैदिन विश्व बौद्धिक सम्पत्ति दिवस मनाउँदै आइरहेको छ । त्यसैको निरन्तरता स्वरुप यसवर्ष पनि उद्योग विभाग र प्रतिलिपी अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयले सरोकारबालाहरुको सहकार्यमा कन्सर्ट, अन्तरसंवाद जस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरु तय गरेका छन् ।

के तपाइको बौद्धिक सम्पत्ति सुरक्षित छ त?

सायद तपाई ढुक्क हुनुहुन्छ होला, उद्योग दर्ता गरेको छ, कम्पनी दर्ता गरेको छ, सम्बन्धित सेवा सञ्चालनको अनुमति लिनुभएको छ, कारोवाको प्रकृति अनुसारको कर दर्ता पनि गर्नुभएको छ र सम्बन्धित सबै कानुनहरुको पालना गरी ढुक्कसँग व्यवसाय गरिरहनुभएको छ । तर, यत्तिकैमा तपाईको बौद्धिक सम्पत्ति, ब्रान्ड र ख्याती सुरक्षित भने छैन र यसको साथसाथै जोखिम पनि के छ भने सो ख्याती कसैले चोरी गरी तपाईंको व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने र उल्टै चोरीको आरोपमा तपाईले सजायँ भोग्नुपर्ने संभावना पनि त्यत्तिकै छ । उद्योग विभाग, पुनरावेदन अदालतमा गत केही वर्षहरुमा परेका उजुरीहरु र सर्बोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सीमित सिद्धान्तहरुले पनि त्यसतर्फ संकेत गरिरहेका छन् ।

प्रतिलिपी अधिकार प्रकाशन भएको मितिले स्वतः अधिकार सिर्जना हुने भएकोले दर्ता स्वेच्छिक छ । तर, नेपालको कानुनमा औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति भने दर्ता नगरेसम्म सो सम्पत्ति उपर अधिकार संरक्षित हुनसक्दैन । त्यसैगरी कुनै विदेशीले नेपालमा त्यस्ता औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिहरु दर्ता नगरेसम्म अधिकार संरक्षित हुनसक्दैन ।

संरक्षणको विश्वव्यापी प्रयास तथा नेपालको अभ्यास

सन् १८८३ मा जारी गरिएको पेरिश महासन्धि देखि विश्व मञ्चमा बर्न महासन्धि, मेड्रिड महासन्धि र प्रोटोकल, पेटेन्ट सहयोग सन्धी, व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति (ट्रिप्स) संझौता जस्ता कानुनी दस्तावेजहरु यस क्षेत्रका आदर्श र मानकको रुपमा रहेका छन् । त्यसैगरी संस्थागत रुपमा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (WIPO) र विश्व व्यापार संगठन (WTO) ले अन्तराष्ट्रिय छाता संगठनको रुपमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा विश्वव्यापी दायराको प्रयास र प्रभावका हेतुले विभिन्न उपकरणहरु प्रयोग गरेका छन् ।

नेपाल पेरिश महासन्धि, बर्न महासन्धि र ट्रिप्स संझौताको पक्ष रहेको छ । विक्रम संवत् १९९३ सालमा जारी भएको पेटेण्ट, डिजायन र टे«डमार्क कानून संभवत नेपालका पुराना कानुन मध्येकै एक हो जतिबेला विश्वमा बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थापनको अवस्था र दायरा सीमित थियो । वि.सं. २०२२ मा प्रतिलिपी अधिकार र औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि प्रतिलिपी अधिकार ऐन, २०२२ र पेटेण्ट, डिजायन र टे«डमार्क ऐन, २०२२ जारी गरिए । प्रतिलिपी अधिकार ऐन, २०२२ लाई नयाँ ऐन २०५९ ले प्रतिस्थापन गरी केही फराकिलो दायरा तय गरियो तर औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको क्षेत्रमा उही ५० वर्ष पुरानो कानुनले विद्यमान आवश्यकताहरु र अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्न सकेको छैन । उज्ज्वल इतिहास हुँदाहुँदै पनि कमजोर वर्तमान यस क्षेत्रको लज्जा नै बन्न पुगेको छ ।

पेरिश महासन्धिले बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि छुट्टै, स्वायत्त र एकीकृत कानुनी अधिकारसहितको संगठनात्मक व्यवस्थाको अपेक्षा गर्दछ तर, नेपालमा भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय अन्तरगत प्रतिलिपी रजिष्ट्रारको कार्यालयले प्रतिलिपी अधिकारको क्षेत्र र उद्योग मन्त्रालय अन्तरगत उद्योग विभागको एउटा शाखाले औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको व्यवस्थापन गर्नेकार्य गरेको छ ।

नेपालको दुर्दशा

नेपालको विद्यमान कानुन र सम्मानीत सर्बौच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिरहरु समेतको आधारमा जतिसुकै लामो अवधिदेखि प्रयोग गरिएका ट्रेडमार्कहरु भएतापनि दर्ता गरेको हकमा मात्र एकाधिकार प्राप्त गरी संरक्षीत हुन्छ । सोही प्रावधान पेटेन्ट र डिजायनको हकमा पनि लागू हुन्छ । तर, नेपालले विगत ५ वर्षमा मुस्किलले ५ (पाँच) ओटा पेटेन्ट दर्ता गरेको छ भने यस अवधिमा सयौं आवेदनहरु परिसकेकाछन् । डिजायनको हकमा पनि अवस्था दयनीय छ । उद्योग विभागसँग यी सबै निवेदनहरु समयमै दर्ता स्वीकार÷इन्कार गर्न नत पर्याप्त बजेट छ नत पर्याप्त जनशक्ति नै । यसरी, वर्षेनी सयौ आवेदनहरु थन्किदैंजादाँ यससँगै बुनिएका प्रविधि हस्तान्तरणमा अपेक्षाहरु छायाँ परेका छन्, विदेशीलगानीमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ ।  त्यसैगरी ट्रेडमार्क विवाद, चोरी र च्याँखेथाप्ने प्रवृत्तिले समग्र औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको बदनाम नै गरिदिएको छ ।

अर्कोतर्फ, सर्जकहरुका साहित्यीक रचनाहरु, सांगीतिक सिर्जना र प्रस्तुतीहरु पाइरेसी बढ्दो छ । सर्जकहरुका सिर्जनाहरु कौडीको मोलमा बेचिदैछन् भने सर्जकलाई बाँच्न पुग्नेगरी रोयल्टी उनीहरुको हातमा पुग्न सकेको छैन । यसको प्रत्यक्ष प्रमाणको रुपमा बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी उद्योग विभाग र प्रतिलिपी अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयमा परेका उजुरीहरुको मात्राले देखाउँछ ।

ट्रेडमार्कमा सचेतनाको अभाव र आफ्नै ब्रान्ड तथा आफैले आर्जन गरेको ख्याती संरक्षण गर्न दर्ता गर्ने न्यून परिपाटी, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कमी तथा व्यागमा ब्रान्ड राख्ने नाफाखोरी मनशाय हावी रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी, पेटेन्ट र डिजायनको क्षेत्रमा थुप्रै स्वदेशी तथा विदेशी आवेदकहरुका आवेदन त्यसै थन्किएर बसेका छन्, यसले पेटेन्ट, डिजायनको प्रविधि हस्तान्तरणमा नकारात्मक प्रभाव बढ्दै गइरहेको छ । किनभने दर्ता भएको पेटेन्ट २१ वर्षपछि र डिजायनको हकमा १५ वर्षपछि सार्वजनिक गरिने व्यवस्था छ । आवेदनमाथी कारवाही नहुनाले, कानुनी रुपमा बिना दर्ता नै स्वतः संरक्षणको अवस्था सिर्जना भएको र दर्ता नगरिकनै संरक्षणको अवधि सकिएर जाने देखिन्छ ।

नेपालको कानुनले समेट्न नसकेका विषयहरु

पुरानो कानुनी व्यवस्थाको कारणले नेपाल पक्षधर ट्रिप्स संझौताको पूर्ण पालना हुनेगरी पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क तीनै पक्षको संरक्षणलाई मार्गनिर्देश गर्न सकिएको छैन भने बर्न महासन्धिको व्यवस्था बमोजिम प्रतिलिपी अधिकार र सम्बद्ध अधिकार संरक्षणका सबै आयामहरु प्रतिलिपी अधिकार ऐनले समेट्न सकेको छैन । भौगोलिक संकेतहरुको संरक्षण, परम्परागत संस्कृति, परम्परागत ज्ञान तथा सीपहरुको संरक्षण, सामूहीक चिन्हहरुको संरक्षण, सूपरिचित चिन्हहरुको पहिचान तथा संरक्षणका विषयहरु पूर्णतया राष्ट्रिय कानुनमा समेटिएका छैनन् । त्यसैगरी  प्रतिलिपी अधिकार सम्बन्धित प्रस्तुति, प्रसारण र प्रकाशन सम्बन्धी अधिकारहरु बर्न महासन्धि तथा ट्रिप्स संझौताका धाराहरु सम्बन्धी  विषयवस्तुहरु विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा अटाउन सकेका छैनन् । औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने मुख्य जिम्मेवार निकाय उद्योग  विभागका थुप्रै जिम्मेवारीहरुमध्येको सानो अंशको रुपमा यसलाई तोकीएको छ । तसर्थ, आफैमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा विशिष्टिकृत छैन भने प्रतिलिपी अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयको अधिकार सो क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि पर्याप्त छैन । यसका साथसाथै अन्तराष्ट्रिय संझौता र अभ्यास बमोजिम एकीकृत र स्वायत्त बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय बनाउन सकिएको छैन ।

(क) सरकारसँगको अपेक्षाः विद्यमान कानुनले उदार बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रणालीमा थुप्रै सुधारका अपेक्षाहरु गरेको छ । व्यक्तिगत र क्षणिक स्वार्थ भन्दा माथि उठेर एकीकृत बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने एकीकृत तथा अधिकारप्राप्त प्राधिकरण÷स्वायत्त निकायको व्यवस्था गरिनु जरुरी छ । यसतर्फ प्रतिलिपी अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय र उद्योग विभागको सहकार्यमा हुनलागेको संयुक्त कार्यक्रमबाटै एकीकरणको खाका तय गरियोस् ।

विश्वव्यापी ट्रेडमार्क आवेदन गर्ने सम्बन्धी मेड्रिड महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनी बजार र व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा बढाउन र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा  नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिनसकोस् । साथै, नेपाली आवेदकहरुले अल्पविकशित मुलुकको हैसियतले अन्तराष्ट्रिय आवेदनमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट पाउनसक्ने व्यवस्था बमोजिम पेटेन्ट सहयोग सन्धीको पक्ष राष्ट्र बन्ने दिशामा आवश्यक पहल गरियोस् ।

उद्योग मन्त्रालयले विगत ३ वर्षदेखी तयारीको प्रयास गरिरहेको बौद्धिक सम्पत्ति नीति यसैवर्ष नेपाल सरकारले प्राथमिकताका साथ स्वीकृत गर्न ढीला भइसकेको छ भने गतवर्ष लाखौं खर्चेर उद्योग मन्त्रालयले तयार गरेको बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई शीघ्र औपचारिक आकार दिन सकियोस् ।

(ख) निजीक्षेत्रसँगको अपेक्षाः नेपालको निजीक्षेत्र उदार अर्थव्यवस्थासँगै विस्तार हुँदै गइरहेको छ । बौद्धिक सम्पत्तिको अध्ययन र अनुसन्धानको क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन तथा बढी भन्दा बढी स्वदेशी पेटेन्ट र डिजायनहरु दर्ता तथा संरक्षणमा प्राथमिकता दिन सकुन् । उद्योग दर्ता, कर दर्ता, कम्पनी दर्ता र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र लिदैमा आफ्नो व्यवसायको ख्याती, प्रविधि र ब्रान्ड संरक्षण नहुने भएकोले ट्रेडमार्क लगायत बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता गर्न प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । अर्कोतर्फ प्रकाशकहरु, संगीत कम्पनीहरु र प्रसारणसम्बन्धी व्यवसायीहरुमा पनि व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व तथा स्वस्थ प्रतिपर्धा थप मजबुत हुनसकोस् । प्रतिलिपी अधिकारको क्षेत्रका सर्जक, प्रस्तुति, प्रस्तोताहरुको रोयल्टीमा न्याय गर्न सकियोस् ।

अन्त्यमा, बौद्धिक सम्पत्ति दिवसमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, प्रविधि हस्तान्तरण, बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थापनमा पर्याप्त कानुनी व्यवस्था तय गर्न मार्गदिशा तय गरियोस् । एकीकृत बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण कार्यालय स्थापना गरी यसक्षेत्रलाई विशिष्टीकरण गर्न र उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न सकियोस । जागौं, उठौ । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न सबै सरोकारबालाहरु !