भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति र नियन्त्रणको मार्गदिशा

सन्दर्भः अदुअआको २९औ दिवस २०७६/१०/२८

नेपाल संविधान २०१९ को दोस्रो संशोधनले अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको रुपमा भ्रष्टाचार विरुद्धको अनुसन्धान र निर्णयको अधिकार सहितको संवैधानिक निकायको स्थापना गरेको देखिन्छ ।कानूनका स्थापित मान्यता बमोजिम हालको स्वरुपको (अनुसन्धान गरी सक्षम अदालतमा अभियोजन गर्ने) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग २०४७ माघ २८ मा स्थापना भएको २९ औ स्थापना दिबसको अवसरमा आयोगको कार्यप्रभावकारीता र कार्यक्षेत्रगत समीक्षा गरी थप प्रभावकारी बनाउनका लागि संघीय संरचनामा भ्रष्टाचारको अवस्था, नागरिकहरुको अपेक्षा र भ्रष्टाचारका विकृत आयामहरु उपर बहस हुनु सान्दर्भिक देखिन्छ । 

नेपालमा भ्रष्टाचारको प्रकृति र प्रवृत्ति अवस्थाः

आयोग पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचार उपरको अनुसन्धान र अभियोजनका अलावा भ्रष्टाचार विरुद्ध निरोधात्मक तथा प्रवर्द्धनात्मक रणनीतिहरुको अलावा अध्ययन र अनुसन्धानको माध्यमबाट सार्वजनिक गरेका ३ (तीन) अध्ययन प्रतिवेदनहरुले विभिन्न क्षेत्रको भ्रष्टाचारको अवस्था ‍औल्याएको देखिन्छ । उक्त अध्ययनहरुको निष्कर्षले भ्रष्टाचारमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक दलहरु र बिचौलियाहरु जिम्मेवार देखाएको छ । नागरिकहरुको बढी चाप हुने कार्यालयहरु (नापी, मालपोत, जिल्ला प्रशासन आदि) मा भ्रष्टाचार भईरहेको तथ्य उजागर गरेको छ । केही विकास पूर्वाधार सम्बद्ध निकायका रुग्ण आयोजनाहरुको अध्ययन गर्दा आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न नगर्ने र रुग्ण राख्‍नाले राज्यको १.१८ खर्व रकम जोखिममा परेको कहाली लाग्दो तस्विर समेत सार्वजनिक भएको छ । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको अवस्था अध्ययनले स्थानीयतहमा भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र योजनाहरु, सबैभन्दा बढी जिम्मेवार स्थानीय नेतृत्व, सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार व्यक्तिगत नगद भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारको मुख्य कारण समाजमा उच्च देखिने प्रवृत्ति र नैतिकतामा ह्रासलाई देखाईएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २९औ प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आयोगमा अनुसन्धानमा रहेका कुल उजुरीहरु २४,०८५ मध्ये  भौगोलिक क्षेत्र नछुट्टिएका  (गैरकानूनी सम्पत्ति, शैक्षिक प्रमाणपत्र समेत) उजुरीहरु बाहेक बाँकी १९,५४४ उजुरीहरुमा तुलनात्मक रुपमा भ्रष्टाचारजन्य उजुरीहरुको संख्यात्मक आधारमा कर्णाली प्रदेश पछि दोस्रो कम उजुरी पर्ने प्रदेशमा गण्डकी प्रदेश रहेको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी उजुरीहरु प्रदेश २ सम्बन्धित देखिन्छन् भने बागमती, ५ नं प्रदेश, १ नं प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश क्रमशः दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं स्थानमा परेको देखिन्छ ।आयोगको उक्त प्रतिवेदनले मुलुक संघीय संरचना अनुकुल पुनःसंरचित भइसकेपछि विगतको भन्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरु र प्रादेशिक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरीहरुको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भईरहेको औल्याएको देखिन्छ । यसले कतै मुलुक लामो संघर्ष र संक्रमणकालको परिणाम स्वरुप प्राप्त शासकीय उपलब्धि सहितको संघीय संरचनामा जाँदा पनि पुरानै संरचनादेखि विद्यमान भ्रष्टाचार तथा कुशासनका प्रवृत्तिहरु बिकेन्द्रित हुँदै गईरहेका त छैनन् भन्ने तर्फ गम्भीर संकेत गरिरहेको देखिन्छ ।

आयोगको अध्ययन बाहेक, भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरन्यास्नलले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन (भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक- २०१९) अनुसार नेपालको स्थान १२४ ‍औ बाट केही सुधार भई ११३ ‍औ स्थानमा पुगेको र प्राप्तांक ३१ अंक बाट बढेर ३४ अंकमा पुगेको देखिन्छ (कुल १०० अकंमा ५० भन्दा कम प्राप्तांक भएमा 'भ्रष्टाचार व्याप्त' रहेको अवस्थाको रुपमा लिईन्छ) । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा प्रकाशित विज्ञप्तिमा भ्रष्टाचार विरुद्धका संस्थाहरुको प्रयास, कर प्रशासनमा भएको सुधार र सुरक्षा निकाय खासगरी नेपाली सेनामा भएको सदाचार प्रतिको प्रयासलाई उक्त सुधारको जस दिईएको देखिन्छ । सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध गरेका प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयनमा सारभूत प्रयासहरु नभएको, सार्वजनिक र व्यवसायीक दुबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार यथावत रहेको, सूचनामा नागरिकको पहुँच कमजोर रहेको तथा सीमित व्यक्तिहरुको पकडमा रहेको जस्ता गम्भीर र दीर्घकालीन समस्याहरु सम्बोधन नभएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको ‍औल्याएको छ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आयोगको प्रभावकारीता

आयोगले २९औ वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ईतिहास मै सबैभन्दा बढी मुद्दा दायर गरेको र दायर मुद्दाहरुमा ८८ प्रतिशत सफलता हासिल गरेको उल्लेख गरेको छ । आम नागरिकस्तर देखि अन्तराष्ट्रिय दृष्टिकोणमा के आयोगको कार्य प्रभावकारी छ त? नागरिक देखि आम सञ्चार र राजनीतिक वृत्तमा समेत आयोगको अनुसन्धान प्रभावकारीता सम्बन्धमा विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य चुनौतीहरु देखिन्छन् । आन्तरिक चुनौतीहरुमा के आयोग ठूलामाछा भनिने ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरुमा पर्याप्त अनुसन्धानहरु भएका छन् वा मुद्दा दायर गरिएको छ? संवैधानिक हैसियतको स्वायत्त संयन्त्रले अनुसन्धान र अभियोजनमा राजनैतिक तटस्थता कायम गर्न सकेको छ?  के आयोगमा परेका उजुरीहरुको फर्छयौट यथा समयमा भईरहेको छ? आयोगको २९ औ प्रतिवेदनले ६५% हाराहारी उजुरीहरु फर्छ्यौट भएको देखाउँछ ।विगतका कतिपय सन्दर्भमा आयोगकै पदाधिकारीहरु र कार्यरत कर्मचारीहरुको भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा देखिने संलग्नताले सिर्जना गरेको शंका चिर्न आयोग सक्षम छ त? प्रश्नहरु विद्यमान छन् ।

बाह्य चुनौतीहरुमा आयोगको भूमिका सीमित गर्ने गरी संविधानबाटै 'अनुचित कार्य' हेर्ने कार्यक्षेत्र खुच्याईएको छ । 'मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय' हेर्न नसक्ने संवैधानिक सीमा र सर्वोच्च अदालतको स्थापित नजिरको नाममा मन्त्रिपरिषद्का सबै किसिमका निर्णयहरुमा प्रवेश गर्न नदिने/नसक्ने प्रवृत्तिले ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु उपरको अनुसन्धान सीमित हुदै गएको देखिन्छ । संघीय संसदमा बिचाराधीन भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बद्ध कानूनहरुमा आयोगको कार्यक्षेत्र संविधानले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा पनि थप संकुचित गर्ने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु तथा विशिष्ट व्यक्तिहरु उपर ५ वर्षे अनुसन्धानको सीमा निर्धारण तर्फका प्रयासहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा विद्यमान शासकीय सोचउपर प्रश्नचिन्हहरू खडा गरेको छ ।

अर्कोतर्फ, सरकारका भ्रष्टाचार विरुद्ध कार्यजिम्मेवारी पाएका नियामक निकायहरुलाई निकम्मा हुनेगरी कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा केबल आयोगको मात्र हो भन्ने दृष्टिकोणले विकास हुदै जानु सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।अन्तिम तर महत्वपूर्ण बाह्य चुनौतीको रुपमा निजी तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा विद्यमान नाफाखोरी,  कालोबजारी,  सिण्डिकेट जस्ता अप्रतिस्पर्धात्मक कार्यहरु र नीति निर्माणमा राजनीतिक नेतृत्व र व्यवसायिक स्वार्थ समूहको साँठगाँठले सीमित व्यक्तिहरुको लाभ लिने अवस्थाले राज्य नियन्त्रण र माफियातन्त्र हाबी हुदै मुलुक चरम भ्रष्टाचारमा फस्ने जोखिम विद्यमान छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका बाह्य चुनौतिहरु त छदैछन् विद्यमान कानूनहरुले प्रदान गरेकै अधिकारमा आयोग आफैले निर्धारण गरेका मूल्यहरु 'सदाचार, निष्पक्षता र निर्भीकता' कायम गर्नसक्छ भन्ने विषयले आयोगको प्रभावकारीता हासिल हुने र आम दृष्टिकोण निर्माण हुने देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यदिशा

हाल संघीय संसदमा छलफलमा रहेका अदुअआ कानून र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधनमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा विरुद्ध लड्न जिम्मेवार संस्थाहरुको संस्थागत सुदृढीकरणमा जोड दिईनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने 'नीतिगत निर्णय' को परिभाषा गर्ने र यो वा त्यो बहानामा संविधानले सुनिश्चित गरेको आयोगको अनुसन्धान र अभियोजनको कार्यक्षेत्र खुम्च्याईनु हुदैन । नेपालले अनुमोदन गरिसकेको भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय महासन्धि, २००३ ले समेटेको निजी क्षेत्रमा विद्यमान भ्रष्टाचार नियन्त्रणका आयोगलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने वा सक्षम निकायको प्रवन्ध गर्नेतर्फ कानून निर्माण र छलफलमा रहेको अवस्थामा उचित अवसरको रुपमा संघीय संसदको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न मूलुकका भईरहेका असल अभ्यासहरुको आन्तरिकीकरण गरिनु आवश्यक देखिन्छ । आयोगले हालैका वर्षहरुमा नागरिकस्तरबाटै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि चालेको भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी (सिटिजन जुरी) संस्थाहरुको गठन तथा सहकार्य, अनुसन्धान र तहकीकातमा वैज्ञानिक प्रविधिहरुको प्रयोग, फरेन्सिक ल्याब तथा ईञ्जिनियरिङ्ग ल्यावहरुको स्थापना गर्ने कार्यहरु तथा आयोगले हालै जारी गरेको ५ वर्षे संस्थागत रणनीतिक योजनामा जनशक्ति तथा संस्थागत विकासलाई रणनीतिक स्तम्भको रुपमा लिएको अवस्थामा ती पहल र प्रयासहरुलाई सघन र प्रभावकारी बनाउनु जरुरी देखिन्छ ।

सबै तहका संघीय इकाईहरुले आम नागरिकले दिनैन्दिन भोग्नुपर्ने सेवाप्रबाहमा रहेका बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरु उपर निर्मम प्रहार गर्न तयार हुनुपर्ने र विगतका विकृतिहरु उपर लगाम लगाउनुपर्ने देखिन्छ । आम सञ्चारलाई भ्रष्टाचार विरुद्ध खोजपत्रकारीतामा प्रोत्साहित गनुपर्छ । सामाजिक रुपमा भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै र भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक घृणा गर्न आवश्यक सोच परिवर्तनका अभियानहरु चाल्न र सचेतनाका कार्यक्रमहरु सघन बनाउन आवश्यक छ । खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा उचित लगाम लगाई नीति निर्माण तहलाई सीमित स्वार्थ समूहको हीत भन्दा माथि उठेर मुलुकको वृहत्तर र दीर्घकालीन सोचप्रति जिम्मेवार बनाउन सम्बद्ध सबैको निरन्तर खवरदारी तथा कानूनी संरचनाहरु आवश्यक छ ।

भ्रष्टाचार मुक्त र सुशासन युक्त समाज निर्माणको दिशामा भ्रष्टाचार विरुद्ध स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संस्थाहरुको  सुदृढीकरण, सरकार र सरोकारबालाहरुको भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशीलता सहितको साझा ऐक्यवद्धता कायम गर्नु र भ्रष्टाचार विरुद्ध राज्यले निर्मम विवेकशीलता अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य छ ।

A version of this article was published at print: https://samadhannews.com/ on 11/02/2020